रांची: बृहस्पतिवार को झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. मंत्रिमंडल सचिव वंदना डाडेल ने यह खबर दी. उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जायेगा तथा इसकी दिनांकों के ऐलान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा जायेगा. मंत्रिमंडल की बैठक के पश्चात् पत्रकारों से चर्चा करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मैट्रिक की परीक्षा के पश्चात् अप्रैल मध्य में चुनाव कराये जा सकते हैं. तारीखे प्रदेश निर्वाचन आयोग करेगा. आयोग को चुनाव की तैयारियों का निर्देश पहले ही दिया जा चुका है.
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल दिसंबर 2020 में ही समाप्त हो चुका है. इसके पश्चात् से पंचायतें बीते 1 वर्ष से भी अधिक समय से एक्सटेंशन पर चल रही है. ग्राम पंचायतों में कार्यकारी समिति के माध्यम से पंचायती राज की तदर्थ व्यवस्था बहाल रखी गई है. झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव 2015 में हुआ था.
वही 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् कोरोना वायरस की वजह से दिसंबर 2020 में पंचायत चुनाव नहीं हो सके तथा पंचायती संस्थाएं विघटित हो गयीं. दूसरी तरफ सरकार ने 7 जनवरी 2021 को अधिसूचना जारी कर 6 महीनों के लिए कार्यकारी संस्थाओं का गठन किया गया, मगर कोरोना की वजह से फिर चुनाव नहीं हो सके, जिसके पश्चात् राज्यपाल की मंजूरी के पश्चात् कार्यकारी संस्थाओं को फिर से एक्सटेंशन दिया गया. झारखंड में कुल 4402 ग्राम पंचायतें हैं, जहां मुखिया (ग्राम प्रधान) के अतिरिक्त 54330 ग्राम पंचायत सदस्य, 5423 पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद के 545 सदस्यों का चुनाव किया जाना है. कुल मिलाकर त्रिस्तरीय पंचायती राज इंतजाम के तहत 64700 पदों के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि चुने जायेंगे.
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