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oi-Anjan Kumar Chaudhary
नई दिल्ली, 1 फरवरी: नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बार के बजट में भी कृषि और किसानों पर पूरा फोकस रखा है। किसानों की निश्चित आय सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की है। लोकसभा में साल 2022-23 के लिए पेश किए गए बजट में उन्होंने गेहूं और धान की सरकारी खरीद को लेकर किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपये की एमएसपी का सीधा भुगतान करने का ऐलान किया है। यह भुगतान किसानों को अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच किए जाएंगे। इसके साथ ही कई फसलों का उत्पादन बढ़ाने, निर्यात पर जोर देने, कृषि क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं।
किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपये की एमएसपी का सीधा भुगतान
गौरतलब है कि तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर किसानों का आंदोलन एमएसपी की गारंटी को लेकर ही अटका हुआ था। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उसकी रकम की घोषणा भी कर दी है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ‘वित्त वर्ष 2023 के लिए कृषि खरीद का मूल्य 2.37 लाख करोड़ रुपये होगा। ‘
किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस
इसके साथ ही उन्होंने खाद्य तेल के लिए आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तिलहन की खेती को बढ़ावा देने की योजना का भी ऐलान किया है। इसके अलावा सरकार निर्यात पर जोर देने के लिए बाजरे के उत्पादन को भी बढ़ावा देगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार सतत कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए पूरे देश में रासायन-मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी।
किसान ड्रोन को लेकर बड़ी घोषणा
इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी घोषणा ये की गई है कि फसल का अनुमान लगाने और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए सरकार किसान ड्रोनों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देने जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि भूमि के रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन के काम को तेज किया जाएगा, ताकि कृषि क्षेत्र में और ज्यादा पारदर्शिता लायी जा सके।
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उन्होंने केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए 44,000 करोड़ रुपये का ऐलान किया है। उनके मुताबिक इस प्रोजेक्ट से 9,00,000 किसानों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि पांच नदियों को जोड़ने की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) फाइनल कर ली गई है।
English summary
Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced direct payment of MSP of Rs 2.37 lakh crore to farmers in the budget presented for the year 2022-23
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