Budget 2022: वित्तमंत्री सीतरमण कर सकती हैं जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन का ऐलान

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oi-Rizwan M

नई दिल्ली, 29 जनवरी: केंद्र सरकार आगामी बजट सत्र में वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटी ट्रिब्यूनल) के गठन का ऐलान कर सकती है। अनुपालन बोझ कम करने और व्यापार में आसानी करने के सरकार इसका ऐलान कर सकती है। अभी करदाताओं जीएसटी से जुड़े मामलों के लिए अदालतों में ही जाना होता है, जिसमें ज्यादा समय और पैसा लगता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बीते साल केंद्र सरकार से जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करने को कहा था, जो कानून लागू होने के करीब 5 साल बाद भी गठित नहीं हुआ है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, बजट सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन की घोषणा कर सकती हैं। लगातार इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि जीएसटी को लेकर कई तरह की परेशानी करदाताओं के सामने आ रही हैं। ऐसे में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि जीएसटी को लेकर सामने आने वाले विवादों के समाधान में आसानी हो जाए।

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31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने बजट सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए 31 तारीख को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधन के साथ सत्र की शुरुआत होगी। इसके बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। कोविड को देखते हुए इस बार कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। कोविड के चलते राज्यसभा की बैठक सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक और लोकसभा की बैठक शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होगी। बता दें कि बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। महीने भर के बाद बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च को शुरू होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा।

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