सरकार पहले ही बीड़ी पर 28% टैक्स लगा चुकी है: RSS
अश्विनी महाजन ने कहा कि प्रस्तावित परिवर्तन, बीड़ी बनाने वाले उद्योग को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे क्योंकि किसी भी तंबाकू उत्पाद के निर्माण, बिक्री और वितरण के लिए लाइसेंस, अनुमति और पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य हो जाएगा। सरकार पहले ही बीड़ी पर 28 फीसदी जीएसटी लगा चुकी है। अश्विनी महाजन ने कहा, ”बीड़ी पर टैक्स में और बढ़ोतरी से लाखों लोगों की रोजी-रोटी छिन जाएगी। इससे नक्सलवाद भी मजबूत होगा।”
RSS ने केंद्र सरकार को दिए ये सुझाव
अश्विनी महाजन ने कहा कि सरकार को बीड़ी की खपत को कम करने के उपाय करने से पहले उद्योग पर निर्भर लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार और आजीविका के विकल्प बनाने चाहिए। इसके अलावा संघ ने धूम्रपान ‘बीड़ी’ और सिगरेट के प्रभाव का पता लगाने के लिए एक तुलनात्मक वैज्ञानिक अध्ययन का भी सुझाव दिया। अखिल भारतीय बीड़ी उद्योग महासंघ द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम में एसजेएम स्पीकर ने यह टिप्पणियां की हैं।
भारत को तंबाकू नियंत्रण पर कर रहा है काम
पिछले साल अक्टूबर 2021 में सरकार ने तंबाकू टैक्स नीति के लिए एक रोडमैप विकसित करने के लिए नौ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। भारत को तंबाकू नियंत्रण पर डब्ल्यूएचओ के फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अनुरूप बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने की सिफारिश की थी। पैनल में अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव विकास शील, साथ ही डब्ल्यूएचओ के एक प्रतिनिधि सहित अन्य शामिल थे।
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