वोटिंग मशीन जब्त करने का दिया था आदेश, चुनाव हारने के बाद बुरी तरह बौखला गये थे डोनाल्ड ट्रंप

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डोनाल्ड ट्रंप पर बड़े आरोप

डोनाल्ड ट्रंप पर बड़े आरोप

हाल ही में जारी किए गए अमेरिका के नेशनल आर्काइव के दस्तावेजों पर आधारित रिपोर्ट से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए चुनाव परिणाण को घोषित ही नहीं होने देना चाहते थए और इसके लिए उन्होंने कई असाधारण कोशिशें की होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक, जनमत नहीं होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बने रहना चाहते थे। रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने 16 दिसंबर 2020 को रक्षा सचिव को चुनाव रिकॉर्ड संरक्षण से संबंधित एक संघीय कानून के तहत तुरंत “सभी मशीनों, उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत जानकारी संबंधित सभी रिकॉर्ड को जब्त करने, एकत्र करने, उन्हें बनाए रखने और उनका विश्लेषण करने का आदेश दिया था।”

चुनावी नतीजे को प्रभावित करने की कोशिश?

चुनावी नतीजे को प्रभावित करने की कोशिश?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साइन किए गये मसौदे के मुताबिक, यह राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय को 7 दिनों के भीतर चुनाव का प्रारंभिक मूल्यांकन और 60 दिनों के भीतर अंतिम मूल्यांकन प्रदान करने का भी निर्देश देता है। मसौदा आदेश राष्ट्रपति के दस्तावेजों के 700 से अधिक पृष्ठों का हिस्सा है, जो राष्ट्रीय अभिलेखागार और रिकॉर्ड प्रशासन द्वारा यूएस हाउस कमेटी को जारी किए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इन मसौदों को सार्वजनिक होने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के अपील को रद्द कर दिया। जिसके बाद नेशनल आर्काइव की तरफ से दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया गया है।

कैपिटल हिल हिंसा की जांच जारी

कैपिटल हिल हिंसा की जांच जारी

आपको बता दें कि, पिछले साल 6 जनवरी को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर ट्रंप समर्थकों ने दंगा किया था और ऐसा आरोप है कि, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद को बंधक बनाने की कोशिश की थी। कैपिटल हिल हिंसा में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर जांच चल रही है और जांच के लिए एक पैनल बनाया गया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डोनाल्ड ट्रम्प के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज की फाइलों से 6 जनवरी से निपटने वाली डायरी, विजिटर लॉग, भाषण ड्राफ्ट और हाथों से लिखे नोट्स सहित अभिलेखागार को भी सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया है।

This News is Updated by Khabre Fatafat
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