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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल समावेशन और कनेक्टिविटी के लिए देशभर के 24,680 गांवों का चयन किया गया है, जिनमें 26,316 करोड़ रूपये खर्च कर 4G सेवाओं का बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। इनमें से राजस्थान राज्य के 3368 तथा संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर के 826 गांवों का पहले चरण में चयन किया गया है।
संसदीय क्षेत्र के 826 गांवों के 4G नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रथम चरण में चयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं स्थानीय सांसद कैलाश चौधरी ने कहा कि संसदीय क्षेत्र बाड़मेर-जैसलमेर सुदूर रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण मोबाइल नेटवर्क की सुविधाओं से वंचित है। मोबाइल नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराने की मांग लंबे समय से लोग कर रहे थे। केंद्र सरकार से क्षेत्र को सौगात मिलने के बाद हजारों घर नेटवर्क के माध्यम से संचार जगत की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे।
कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को 4G नेटवर्क से जोड़ने के लिए मेरा अनुरोध स्वीकार किया है। उन्होंने बाड़मेर और जैसलमेर के 826 गांवों को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। कैलाश चौधरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 4G नेटवर्क की पहुंच से सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोग ले सकेंगे।
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