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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार (9 जुलाई) को कहा कि संगठित और समन्वित साइबर हमलों का राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आर्थिक गतिविधि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके मद्देनजर राष्ट्रीय साइबर स्पेस और समग्र नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का भी निर्देश दिया, जो देश में साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए रणनीति तैयार करेगी।
शाह ने राजस्थान के जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्र व राज्य सरकारों की एजेंसियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विकसित कॉमन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने, चिंता के विषयों को चिह्नित करने के लिए मिलकर काम करने और अपराधियों का पता लगाकर सख्त कार्रवाई की सलाह दी। एजेंसी
अफसरों को प्रशिक्षित करने पर जोर
गृह मंत्री ने पुलिस अफसरों, लोक अभियोजकों व दूरसंचार कंपनियों, उनके पीओएस एजेंट सहित अन्य को नई प्रौद्योगिकी और उन्नत कौशल से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। साथ ही आईटी टूल्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के निर्देश दिए।
47 मुद्दों पर चर्चा, 35 का समाधान
शाह ने केंद्र और राज्यों के बीच मुद्दों के समाधान को देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं और इसकी स्थायी समिति की 19वीं बैठक में कुल 47 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से 35 मामलों का समाधान निकाला गया।
शाह की मौजूदगी में पंजाब व हरियाणा आमने-सामने
एसवाईएल (सतलुज-यमुना लिंक) के पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार एक बार फिर से आमने-सामने हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भी सहमति नहीं बन सकी। बैठक में पंजाब ने पानी देने से इन्कार कर दिया। उलटा हरियाणा से यमुना के पानी की मांग कर दी। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री से इस मामले में दखल की मांग की। जयपुर में हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तत्काल बैठक बुलाए जाने की मांग की।
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